पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना से सुधरेगी देश की सेहत: नवीन गोयल

 पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना से सुधरेगी देश की सेहत: नवीन गोयल



-बजट-2020-21 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है घोषणा

-स्वास्थ्य के ऑटो सेक्टर, अर्थव्यवस्था को लेकर भी कई योजनाओं पर काम

गुरुग्राम। बजट-2020-21 में देश की सेहत सुधारने को पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा के साथ ही यह तय हो गया है कि देश की सेहत के प्रति सरकार बहुत गंभीर है। इस योजना पर 6 साल में 84180 करोड़ का बजट अपने आप में ऐतिहासिक कार्य है। साथ ही कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ का बजट शामिल करके देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। यह बात बीजेपी युवा नेता नवीन गोयल ने बजट-2020-21 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कही।


नवीन गोयल ने कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य के साथ-साथ ऑटो सेक्टर और अर्थव्यवस्था में और अधिक मजबूती के प्रयास किए गए हैं। स्वास्थ्य का बजट इस बार 137 फीसदी बढ़ाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि देश की सेहत के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते। मौजूदा कोरोना महामारी के हालातों को देखते हुए सरकार का सेहत के लिए महत्वपूर्ण कोरोना वैक्सीन पर भी विशेष फोकस कोरोना से निपटने को जल्द ही दो और वैक्सीन का इस्तेमाल करने की घोषणा से भारत देश ही नहीं, बल्कि विदेशों को भी सकारात्मक संदेश दिया है। देशभर में 17 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोलने की घोषणा, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बनाने की घोषणा भी बजट में की गई है। मोबाइल अस्पतालों पर भी बजट में फोकस किया गया है। गावों में 7000, शहरों में 11000 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोलने की घोषणा से हर किसी की सेहत दुरुस्त रखने की यह बड़ी योजना है। 


नवीन गोयल ने कहा कि मिशन पोषण 2.0 शुरू करने, जल जीवन मिशन शहरी लांच करने, 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन देने के लिए 5 साल में 2.87 लाख करोड़ खर्च करने की घोषणा का भी देश स्वागत कर रहा है। क्रिटिकल केयर अस्पतालों की संख्या बढ़ाने, नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को और मजबूती मिलने से देश से जघन्य बीमारियों के खात्मे पर काम होगा। बच्चों को लगाई जाने वाली अभी तक 5 राज्यों तक सीमित न्यूमोकॉकल वैक्सीन की सुविधा अब पूरे देश में होगी। इससे सालाना 50,000 बच्चों की मृत्यु को टाला जा सकेगा। सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने की घोषणा से देश के श्रमिक वर्ग को बड़ी राहत सरकार ने दी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार का विशेष फोकस रहा है। हाउसिंग लोन पर मिली 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त राहत को और एक साल के लिए बढ़ाया जाना भी बड़ी राहत है।

Post a Comment

0 Comments